दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकने के आरोपी विदेशी नागरिकों को जमानत देते समय, अदालतें मुकदमा पूरा होने तक उन्हें हिरासत केंद्रों में रहने की शर्त नहीं लगा सकती हैं।

बुधवार को दिए गए अपने फैसले में, न्यायमूर्ति नवीन चावला और अरुण भारद्वाज की पीठ ने कहा कि किसी आरोपी को जमानत की शर्त के रूप में हिरासत केंद्र में रहने की आवश्यकता इसे देने का मूल उद्देश्य ही विफल कर देगी।
अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और आरोपी के फरार होने या मुकदमे से बचने की संभावना के आधार पर उचित शर्तें लगाई जा सकती हैं, जिनमें आवाजाही पर प्रतिबंध, निवास स्थान के संबंध में शर्तें और समय-समय पर रिपोर्टिंग शामिल है।
अदालत ने कहा, “किसी विदेशी नागरिक को उचित शर्तों के अधीन जमानत दी जा सकती है, जिसमें निवास स्थान, आवाजाही पर प्रतिबंध और समय-समय पर रिपोर्टिंग, अपराध की गंभीरता और आरोपी के मुकदमे से बचने के जोखिम को ध्यान में रखना शामिल है। हालांकि, ऐसी शर्त लगाने वाला निर्देश जिसमें विदेशी नागरिक को हिरासत केंद्र तक ही सीमित रखा जाए, जमानत के आदेश को निष्फल कर देगा और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है।”
पर्यटक वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकने के आरोपी नाइजीरियाई नागरिक द्वारा दायर जमानत याचिका के संबंध में निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा दिए गए एक संदर्भ पर विचार करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।
आरोपी ने 2016 में तीन महीने के वीजा पर भारत में प्रवेश किया लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद भी देश में रहना जारी रखा।
निचली अदालत के न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वीजा उल्लंघन के आरोपी विदेशी नागरिकों को जमानत देने से उन्हें वैध वीजा के बिना भारत में रहने की अनुमति मिल जाएगी और क्या ऐसे आरोपियों को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान हिरासत केंद्रों में रहने का निर्देश दिया जा सकता है।
उच्च न्यायालय की पीठ ने माना कि इस तरह की जमानत देने से भारत में उनके निरंतर रहने को वैध नहीं बनाया जा सकता है या वैध वीजा के विकल्प के रूप में काम नहीं किया जा सकता है।
“कानून जमानत देने के मामले में किसी विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक के बीच किसी भी भेदभाव को अधिकृत या अनुमति नहीं देता है। जो स्वीकार्य है वह यह है कि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग शर्तें लगा सकती है कि आरोपी, जो एक विदेशी नागरिक है, मुकदमे का सामना करने के लिए उपलब्ध होगा। इसलिए, 1946 अधिनियम की धारा 14 (या 2025 अधिनियम की संबंधित धारा 23) के तहत एक विदेशी नागरिक आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती है। यह अपने आप में भारत में उसके निरंतर रहने को वैध बनाने या वैध वीजा के विकल्प के रूप में काम करने के समान है।”








