पूरे भारत से परिवहन कर्मचारी सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और अपनी लंबे समय से लंबित मांगों पर कार्रवाई की मांग करने के लिए 19 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ द्वारा आयोजित यह प्रदर्शन सुबह 11 बजे शुरू होगा।

विरोध प्रदर्शन ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक, एम्बुलेंस और ई-रिक्शा के चालकों को एक साथ लाएगा। संघ ने कहा कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं के भाग लेने और उन मुद्दों को उठाने की उम्मीद है जिनका उनका मानना है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार द्वारा समाधान नहीं किया गया है।
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संगठन ने इन सरकारों की नीतियों को ”गलत नीतियां” बताया है.
ट्रांसपोर्ट यूनियन का आरोप है कि ड्राइवरों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए
भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश शर्मा और पूर्व महासचिव राजेंद्र सोनी ने आरोप लगाया कि सरकारें सत्ता संभालने के बाद परिवहन कर्मचारियों के लिए की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही हैं।
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उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार डेढ़ साल से अधिक समय से दिल्ली में सत्ता में है, लेकिन उसने अभी तक ऑटो और टैक्सी चालकों से किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र, राज्य और दिल्ली सरकारों द्वारा पेश किए गए नए नियम परिवहन कर्मचारियों के लिए काम करने की स्थिति को और अधिक कठिन बना रहे हैं।
सोनी ने चेतावनी दी कि परिवहन कर्मचारियों की अनदेखी करना, उनका शोषण करना और उनकी मांगों को संबोधित करने में विफल रहने पर भविष्य में सरकार के लिए गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं।
परिवहन कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं?
यूनियन ने कई मांगें रखी हैं, जिनमें शामिल हैं:
– निजी बाइक-टैक्सी ऐप सेवाएं बंद।
– ऑटो के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) फिटनेस टेस्ट अनिवार्य करने के आदेश को वापस लेना।
– ऑटो और टैक्सी किराये में संशोधन.
– ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन।
– दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति का विरोध।
– दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा ऑटो और टैक्सी चालकों की कार्य संबंधी शिकायतों का समय पर समाधान।
– ऑटो और टैक्सी यूनियनों को प्रभावित करने वाली नीतियां बनाने से पहले उनके साथ परामर्श करना।
यूनियन ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा किए बिना या उनके सुझाव मांगे बिना परिवहन कर्मचारियों से संबंधित नीतियां पेश की हैं।








